महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्था एक महत्त्वाचा घटक आहेत. त्या स्थानिक प्रशासनाची कार्यक्षमता, लोकशाहीचे धोरण, आणि नागरिकांच्या गरजांनुसार निर्णय घेण्याची प्रक्रिया निर्धारित करतात. त्यांच्या निवडणुकांची तारीख पुढे ढकलली जात असते, याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित आहे. याबद्दलच निवडणुका लांबणीवर गेल्याच्या विविध कारणांची माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूक होऊन चार महिने पूर्ण होतील. त्यानंतर सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहताना दिसतात. बरेच पक्ष आगामी पालिका निवडणुकीसाठी बैठका घेण, रणनिती बनवायला सुरुवात ही केली आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या प्रशासकांच्या हाती आहेत. आधी कोरोना मग प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षण या कारणांमुळे निवडणूका लांबल्या आहेत. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही.सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे, हे खरे आहे.
प्रामुख्याने महानगरपालिका अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सदस्यांची संख्या किती असावी, प्रभाग रचना याबाबत निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा की राज्य निवडणूक आयोगाने याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने निर्णय अद्याप दिलेला नाही.
याबाबतीत चार वर्षांनी जानेवारी महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने थोड्या वेळेसाठी प्रकरण ऐकलं. 25 फेब्रुवारी ही तारीख तेव्हा देण्यात आली. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणचा मुद्दा निकालात निघालेला. प्रभाग रचनेबद्दल प्रश्न सरकारच्या इच्छाशक्तीने सुटू शकतात. त्यानंतर ४ मार्च ही तारीख देण्यात आली. तेव्हा कोर्टाने ६ मे ला पुढील सुनावणी होईल असे सांगण्यात आले.
नेमका मुद्दा काय ?
92 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा होता. ज्याच्याविषयी राज्य सरकारचं असं म्हणणं होतं की पूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिलेली.कारण ट्रिपल टेस्ट झालेली नव्हती.
ट्रिपल टेस्ट मध्ये तीन टप्पे आहेत. यात १) आरक्षणासाठी स्वतंत्र आयोग नेमणं, २) आरक्षणाचं प्रमाण निश्चित करणं आणि ३) आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेणं. तोपर्यंत नगरपालिकेंच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता, त्यामुळे ओबीसी आरक्षण तुम्ही देण्यास अनुमती द्या अशी मागणी म्हणजेच याचिका सरकारने दाखल केलेली, त्यासंदर्भात पांठिया कमिशनचा अहवाल आला, ज्यामध्ये ट्रिपल टेस्ट झालेली. कोर्टाने तो अहवाल मान्य केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला.
त्याचप्रमाणे अजून एक युक्तिवाद होता.पूर्वी २०११ च्या जनगणेनुसार नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांची प्रभाग ( वॉर्ड ) रचना ठरवण्यात आलेली. दर दहा वर्षांनी जनगणना होते .पण अद्याप जनगणना झालेली नाही. तसेच जर लोकसंख्या वाढली असेल त्यानुसार प्रभाग ही वाढतात.
राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका घेते. पूर्वीच्या म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारने जनगणनेचे आकडे उपलब्ध नसल्याने पण प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून दहा टक्के जागा वाढवलेल्या. त्याच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केलेली.
पण जेव्हा महायुतीचं नवीन सरकार आलं तेव्हा ही जनगणनेचे आकडे उपलब्ध नव्हते, जोपर्यंत ते उपलब्ध नाहीयेत आणि जागा वाढू नये म्हणून त्यांनी कायदा केला की पूर्वीची प्रभाग रचना, सगळी स्थिती जैसे थे असेल. म्हणजेच प्रभाग रचनांची संख्या कमी असेल.
त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने महाविकास आघाडीच्या काळात केलेली तयारी रद्दबातल करण्यात आली. यावर आता सुप्रीम कोर्टाला निकाल द्यायचा की स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणूक वाढीव प्रभाग रचनेप्रमाणे घ्यायची की कमी संख्येनुसार घ्यायची. त्यावर ठरेल की निवडणूक केवढ्या लवकरात लवकर लागतील.
निवडणूका लवकर केव्हा लागतील ?
निवडणूका लवकर तेव्हाच लागतील जेव्हा वाढलेल्या प्रभाग रचनेच्या बाजूने सुप्रीम कोर्ट निकाल देईल. कारण त्या संदर्भात काम राज्य निवडणूक आयोगाने आधीच करून ठेवलेलं असल्याने त्यांच्या तयारीचा वेळ वाचेल.
यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाकडे राज्य निवडणूक आयोगाने ही अर्ज केलाय तो असा की सगळी तयारी वाढीव प्रभाग रचनेनुसार झालेली आहे तर निवडणूक त्याप्रमाणे घ्यायची की कमी प्रभागरचनेनुसार घ्यायची याचा आदेश द्या. त्यावर पण गेल्या एक – दीड वर्षांपासून सुनावणी झालेली नाहीय. यावर सुनावणी झाली तरी मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे.
येत्या ६ मे ला पुढील सुनावणी होईल. त्या सुनावणीमध्ये हे प्रश्न निकालात लागू शकतात. ते झाल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने तीन ते चार महिन्यात तयारी पूर्ण केली तर पावसाळयानंतर निवडणूक होतील.
पण ही परिस्थिती जरी असली तरी इच्छुक उमेदवरांनी तयारी करायला सुरुवात करा. कारण निकाल आल्यावर तयारी करायला घेतली तर उशीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ओपिनियन पोल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएस सर्विस आपल्याला पाहिजे असतील तर आजच आचार्य इलेक्शन मँनेजमेंटशी संपर्क साधा.
